काठमाडौं । नेपालको साख मूल्यांकनका (कन्ट्री रेटिङ) लागि अमेरिकी रेटिङ एजेन्सी फिचका प्रतिनिधि अर्को साता नेपाल आउने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले तयारी तीव्र पारेको छ ।
फिचका प्रतिनिधि भदौ २६ देखि २८ मा नेपाल आउने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले तयारी व्यापक बनाएको हो । कन्ट्री रेटिङका लागि फिचले गर्ने प्रश्नको एकै खालको उत्तर दिने गरी अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको हो ।
अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायका कर्मचारीलाई सोही अनुरुप तयारी पार्ने काम भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईले कन्ट्री रेटिङका लागि फिचका मूल्यांकनकर्ता भदौ २६ देखि २८ सम्म नेपाल आउने जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न सरोकारवाला संस्था सम्मिलित प्राविधिक टिमले अहिले काम गरिरहेको छ । फिचका प्रतिनिधि नेपाल आएको तीन महिना अर्थात् मंसिरभित्र क्रेडिट रेटिङ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ ।
सरकारले अर्थतन्त्रको पफर्मेन्स खुम्चिएका बेला कमजोर स्कोरिङ आउने त्रासमा यसअघि कन्ट्री रेटिङलाई महत्व दिएको थिएन । त्यही त्रासका कारण २०७६ चैतमा कोरोनाभाइरस महामारीको मौका पारेर स्थगन गरिएको रेटिङको प्रक्रिया गत वर्ष अघि बढेको हो ।
नेपालले लामो समयदेखि कन्ट्री रेटिङको कुरा गर्दै आए पनि काम अघि बढेको थिएन । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृनिकायदेखि विदेशी लगानीकर्ताले कन्ट्री क्रेडिट रेटिङलाई लगानी या फन्डिङको आधार बनाउने गरेका छन् ।
बढ्यो उत्साह
कन्ट्री रेटिङ अघि बढेपछि अर्थविद् एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि उत्साहित भएका छन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल ढिलै भए पनि कन्ट्री रेटिङ सुरु हुनु सुखद् विषय भएको बताउँछन् ।
‘हामी अतिकम विकसितबाट अल्पविकसित मुलुकमा ग्राजुएसन हुँदै छौं, बहुपक्षीयभन्दा पनि द्विपक्षीय सहयोगमा समस्या आउन सक्छ, ड्युटी फ्री कोटा फ्री सुविधा हुँदैन । विदेशी सहयोग पनि कम भएको अवस्थामा हामी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस हिसाबले पनि कन्ट्री रेटिङ एकदमै जरुरी छ । सरकारले रेटिङ अघि बढाएको छ, यो राम्रो कुरा हो ।’
सरकारले २०७६ साउनमा गठन गरेको ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’का सदस्य एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटी क्रेडिट रेटिङले कर्जा कारोबारमा मुलुकको वास्तविक अवस्था देखाउने र विदेशी लगानीकर्तालाई धारणा बनाउन सजिलो हुने बताउँछन् ।
‘विदेशी ऋणदाताहरुले पनि त्यसकै आधारमा धारणा बनाउने गरेको पाइन्छ, कर्जाको क्वालिटी राम्रो भयो भने कम ब्याजमा ऋण प्राप्त हुने पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘कन्ट्री रेटिङपछि राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाअनुरुप कर्जा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज हुनेछ ।’
कन्ट्री रेटिङ प्रक्रियाले तीव्रता पाउँदा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल पनि उत्साहित छन् । नेपाल अतिकम विकसितबाट अल्पविकसित मुलुकमा स्तरोन्नति भइरहँदा विदेशबाट ऋण ल्याउन या लगानी ल्याउन रेटिङले सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘रेटिङ भयो भने उद्योगी व्यवसायीलाई पनि धारणा बनाउन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।
कन्ट्री रेटिङ प्रक्रिया अघि बढ्दा बैंकरहरु पनि खुसी छन् । नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना कन्ट्री रेटिङ भयो भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीबाट कर्जा ल्याउन बैंकहरुलाई सजिलो हुने बताउँछन् ।
अहिले लघु, साना तथा मझौला उद्योग, क्लाइमेट फाइनान्सिङ, ग्रिन फाइनान्सिङ लगायतका लागि बैंकहरुले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)हरुबाट ऋण लिइरहेका छन् । आईएफसीले ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
कन्ट्री रेटिङका लागि भएका प्रयास
नेपालमा कन्ट्री रेटिङको चर्चा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएकै बेलादेखि सुरु भएको हो । चर्चा अघि बढे पनि रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाउन भने महतले चासो देखाएनन् ।
मुलुकको क्रेडिट रेटिङका बारेमा निजी क्षेत्रले समेत लगातार आवाज उठाइरह्यो । मुलुकको रेटिङ नभएकाले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाअनुरुप कर्जा ल्याउन नसकेको तर्क बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्दै आए । रेटिङ भए उद्योग कलकारखानाका साथै जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आउन सक्ने उद्यमी तथा अर्थविद्हरुले बताए ।
कन्ट्री रेटिङ गर्नुपर्नेमा सबैले चासो बढाएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत सम्बोधन गरे । सबैतिरको प्रतिक्रियासँगै मुलुकको रेटिङ नभएकाले पर्याप्त विदेशी लगानी भित्र्याउन असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै खतिवडाले प्रक्रिया अघि बढाए ।
अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ साउन अन्तिम साता ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’ गठन गर्यो । राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक कार्य विश्लेषण महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार कार्की, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की र बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं सदस्य थिए ।
समितिले विश्वभर कन्ट्री रेटिङ गर्ने कम्पनीका रुपमा स्थापित स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एन्ड पी), मुड्डिज र फिचका बारेमा अध्ययन गर्यो र फिचलाई छान्यो । फिचबाट रेटिङ गराउने समितिको निर्णय अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अनुमोदन भयो ।
अमेरिकाको न्युयोर्क र बेलायतको लन्डन दुवैतिर केन्द्रीय कार्यालय रहेको फिच रोज्नुको तर्क समितिले अस्ट्रेलिया, क्यानडा, रुस, ब्राजिल, फ्रान्सलगायत ३० देश र त्यहाँका विभिन्न कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गरिसकेको विषयलाई आधार बनाएको थियो । अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएपछि २०७६ पुसमा फिचलाई रेटिङ गर्ने जिम्मा दिइयो ।
फिचले रेटिङको जिम्मा पाएको तीन महिना नबित्दै देश विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा पर्यो । त्यसबेला रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाउन सम्भव नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्यो ।
दुई वर्ष कोरोना कहरमै बित्यो । कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र खुम्चियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । अर्को वर्ष २०७७/७८ मा धनात्मक त भयो तर २.७ प्रतिशतभन्दा माथि आउन सकेन ।
२०७८ पुसदेखि अर्थतन्त्र थप दबाबमा पर्यो । ब्याजदरमा उच्च वृद्धिले कर्जा प्रवाह अप्रत्यासित ढंगले सुस्तायो । चालु खाता घाटा बढ्यो । डलर सञ्चिति घट्यो । सरकारले डलर सञ्चिति बढाउन केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो । आयातमा गिरावट आउँदा भन्सार राजस्वमा दबाब पर्यो ।
समग्रमा अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला कमजोर नतिजा आउन सक्ने भयले क्रेडिट रेटिङ रोकिएको थियो । तर, गत वर्षदेखि अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार आएपछि भने सरकारले कन्ट्री रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
