देशको समृद्धिका सवालमा अनेकन् बहस हुने गर्छन् । सबैभन्दा धेरै त राजनीतिक दलहरुले विकास र समृद्धिका आशा जगाउँछन् । वास्तविकता पनि त्यही हो, कुशल नेतृत्वले नै मुलुकलाई समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउन सक्छ । हामी देशको विकास गर्न चाहन्छौं । समृद्धिको अभिलाषा पूरा गर्न चाहन्छौं । तर, त्यसको फेद के हो खुट्याउन सकिरहेका छैनौं ।
विश्वका कुनै पनि देशले विकास एकैपटक गरेका होइनन् । किनकि, रातारात समृद्धि ल्याउने कुनै ‘जादुको छडी’को विकास भएको छैन । विकास आकाशबाट पनि बर्सिंदैन । विकास गर्न देशमै उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ ।
अध्ययनअनुसार कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत नेपाली श्रम गर्ने उमेर समूहका छन् । त्यसकारण देश अहिले जनसांख्यिक लाभांश पाउने अवस्थामा छ । यो अवसर अर्को ३० देखि ३५ वर्ष सम्ममात्र कायम रहन सक्छ । त्यसकारण मानव पुँजीको अधिकतम परिचालन गरी द्रुत विकास गर्न सकिने प्रबल सम्भावना छ ।
हाम्रो युवा जनशक्तिसँगै प्राकृतिको स्रोत अधिक उपयोग गर्न सक्ने हो भने आगामी २० वर्षमा औसत ८–९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आय १५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुग्छ । निरपेक्ष गरिबी तथा बेरोजगारी र भोकमरी शून्यमा झार्न सकिन्छ । नेपालले समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न तत्काल के गर्न सक्छ त Û
हरेक नागरिकमा उद्यमशीलताको विकास
उद्यमशीलता सिर्जना हो र उद्यमी एउटा सर्जक । तसर्थ, उद्यमशीलता देश विकासको मेरुदण्ड हो । कुनै उद्यम, व्यापार वा व्यवसायको सिर्जना गर्नु उद्यमशीलता हो । यसमा उद्यम, व्यापार वा व्यवसाय सिर्जना गर्ने सोचदेखि लिएर दीर्घकालीन रूपमा उद्यमशीलता सञ्चालन गर्ने सीपसम्मका कुरा पर्छन् । उद्यमी हुनु भनेको आफ्नो मालिक आफैं हुनु हो ।
उद्यमीले उद्यम तथा व्यवसाय सुरु गरी विचारको सिर्जनाबाट चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्छ । उद्यमशीलताले उद्यमीलाई प्रत्यक्ष र देशलाई अप्रत्यक्ष तरिकाले आर्थिक रूपमा सबल बनाउँछ र यसले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग गर्छ । उद्यमशीलताले उत्पादकत्व बढाउँछ र नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्छ ।
विश्व बैंकले सन् २०२१ मा प्रकाशन गरेको ‘नेपाल डिप्लोमेन्ट आउटलुक’ अनुसार उद्यमशीलताको विकास कमजोर हुनाले वर्षेनि नेपालले १२ खर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा विदेश निर्यात गर्ने अवसर गुमाइरहेको छ ।
नेपाललाई औद्योगीकरण गरी यस अवसरलाई यथार्थमा बदल्न नेपाली नागरिकलाई जागिर खोज्न हिँड्ने होइन, उद्यम सञ्चालन गर्न हिँड, विदेश जाने होइन स्वदेशमै उद्यम गर, घरपरिवारबाट टाढा भएर होइन, सँगै बसेर काम गर भन्ने अभियान सञ्चालन गरी हरेक नेपाली नागरिकमा उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ ।
देशमा भएको पैसा परिचालन
नेपालका वित्तीय संस्थामा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी पुँजी जम्मा भएको छ । त्यसको अतिरिक्त कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, युवा स्वरोजगार कोष, बिमा कोष आदिमा पनि ठूलो मात्रामा रकम जम्मा भएको छ । देशभित्रै विभिन्न स्रोतमा उपलब्ध पैसालाई खातामा सुत्न नदिई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने नीति ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
नेपालका वित्तीय संस्थामा बचत रकम जम्मा गरी ब्याज खाने सेवानिवृत्त कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, सहरी क्षेत्रका घरधनी र उच्च विप्रेषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई बैंकमा पैसा जम्मा गर्नु भनेको पैसालाई सुत्न दिनु हो भन्ने बुझाउनुका साथै उनीहरूलाई पैसाको उत्पादकत्वबारे ज्ञान दिएर उनीहरूको बचत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
कानुनी शासन सुदृढीकरण
शासक र शासित दुवै कानुनद्वारा प्रशासित हुने व्यवस्था कानुनको शासन हो । यसले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, प्रभावकारी प्रशासन, निष्पक्ष न्यायपालिका, मौलिक हकको प्रत्याभूति र सभ्य राजनीतिक संस्कारमा विश्वास गर्छ । देशलाई समृद्धिमा लैजान कानुनको शासन पूर्वसर्त हो ।
कानुनी शासनमा मात्र औद्योगिक वातावरण निर्माण हुन्छ र उद्यमीहरू उत्पादनमा लाग्छन् । यसबाहेक बुढा सरकारी कर्मचारीलाई विस्तारै सेवा निवृत्त गरी नयाँ र ऊर्जावान् युवालाई निजामती सेवामा भित्र्याउने र समृद्धिको यात्रालाई सहजीकरण गर्न लगाउनुपर्छ । कर्मचारीलाई समृद्धिको यात्रामा नियामकमात्र नभएर सहजकर्ता बन्न पनि उत्प्रेरणा दिने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
खुला बजार अर्थतन्त्रमा सक्नेले आफैं कमाउँछन् र कमाउन नसक्ने वृद्ध, एकल महिला, अपांगता भएका र सीमान्तकृत वर्गलाई एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूको उचित संरक्षण र सम्वर्धनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
समृद्धि एक उन्नत अवस्था हो, जहाँ बुद्धि र विवेकको उच्चतम् अभ्यास भएको हुन्छ, सबैलाई रोजगार उपलब्ध हुन्छ, हरेक व्यक्तिले आफ्नो आत्मसम्मान महसुस गरेको हुन्छ, अनुसन्धानले नयाँ प्रविधि सिर्जना गरी उत्पादन बढाएर जनतालाई धनी र सुखी बनाएको हुन्छ ।
नागरिकले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई सीपमा बदल्ने, सीपलाई उद्यममा बदल्ने, उद्यमबाट उत्पादन बढाउने, उत्पादनबाट आउने प्रतिफल नवप्रवर्तन र मानव कल्याणमा लगाउनु समृद्धि प्राप्त गर्ने उत्तम उपाय हो ।
कृषि र शिक्षा क्षेत्रको आमूल सुधार
अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती परम्परागत शैलीले मात्र हट्ने सम्भावना छैन । कृषि क्षेत्रको आमूल सुधारबिना वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुने सम्भावना देखिँदैन । कृषि कच्चा पदार्थमा आधारित ठूला उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउनुपर्छ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणमा सरकारले व्यवस्थित हिसाबले लगानी गर्नुपर्छ ।
शिक्षालाई उत्पादन प्रणालीसँग सकेसम्म चाँडो जोड्नुपर्छ । सीपयुक्त एवं जीवनोपयोगी शिक्षाका ढोकाहरु खुला नगरेसम्म पढ्नका लागि युवा बिदेसिन छाड्ने छैनन् । युवालाई अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नमात्र होइन, विदेशबाट विद्यार्थी अध्ययनका लागि नेपाल आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा,
जलविद्युत र पर्यटनमा पनि नेपाल अपार सम्भावना भएको मुलुक हो । यी हरेक क्षेत्रबाट लाभ लिने गरी सरकारले तत्काल कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारले आम सर्वसाधारणमा ठूलो आशा जगाउन सक्छ । काठमाडौं उपत्यका ‘मास भेइकल’को अवधारणामा जानुपर्छ । पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण आवागमनलाई सहज बनाउन सडक पूर्वाधारको विकासका साथै रेल यातायातको विकासमा अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसले लागत, यात्रा अवधि, सामान ओसारपसारदेखि गुणस्तरीय र सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्छ ।
दिगो आर्थिक विकासका लागि पर्यावरणीय दिगोपना आवश्यक पर्छ । विश्वका धेरै देश हरित अर्थतन्त्रको विकासमा अघि बढिसकेका छन् । पूर्वअर्थसचिव तथा पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले पनि अर्थतन्त्रका तीनवटा क्षेत्र (ग्रिन इकोनोमी, डिजिटल इकोनोमी र अनौपचारिक अर्थतन्त्र) बाट लाभ लिने उपायसहित २०८० फागुनमा सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत हरित कर सुरु गरेको छ । यो राम्रो कार्य हो । हरित करलाई हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने एउटा माध्यमको रुपमा लिइन्छ । विकसित राष्ट्रहरुमा हरित करको हिस्सा निकै ठूलो हुन्छ ।
मल्लिक समितिको प्रतिवेदनमा पनि सन् २०१९ मा डेनमार्कले कुल राजस्वको ८ तथा नेदरल्यान्डले ८.६ प्रतिशत हरित करबाट संकलन गरेको उल्लेख छ । त्यसकारण वातावरण प्रदूषित गराउने वस्तु तथा क्रियाकलापलाई नियन्त्रित र निरुत्साहित गर्दै हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
नेपालमा मूलतः २०७४ सालको निर्वाचनपछि तीन तहका सरकारको अभ्यासमा छ । त्यसयताका सात वर्षमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अधिकार हस्तान्तरण र समन्वयको हो । तीन तहका सरकार आ-आफ्नै हिसाबले चलेका छन् । एउटै आयोजनामा तीनवटै तहले बजेट छुट्याएका धेरै उदाहरण छन् । एउटै कुलो बनाउन तीनवटै सरकार लागिपर्छन् तर समयमा बन्दैन ।
संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण नगर्ने अनि प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगर्ने स्थिति विद्यमान छ । संवैधानिक प्रावधान र मर्यादामा रहेर काम गर्ने हो भने तीन तहका सरकारको परिणाममुखी बन्न सक्छ । फलतः विकासका सवालमा नेपालले छिटो फड्को मार्न सक्छ ।
समृद्धि आफैं आकाशबाट बर्सिंदैन र कुनै मित्रराष्ट्र वा शुभेच्छुकबाट उपहारस्वरूप प्राप्त पनि हुँदैन । यो आफैं काम गरेर प्राप्त हुने परिश्रमको प्रतिफल हो र यसको प्राप्ति व्यक्तिको एकल प्रयासबाट सम्भव छैन र सबैको साझा प्रयास आवश्यक पर्छ ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा बागमती प्रदेश सभा सदस्य, नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानका प्राज्ञ एवं नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष हुन् ।)
