काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमालेखबापत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बिमा कम्पनीबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमिसन अवैध ढंगले उठाएको पाइएको छ ।
जीवन बिमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको लाभ उठाउँदै म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टले प्रतिबिमालेख ६ सयदेखि १ हजार ३५० रुपैयाँसम्म कमिसन असुलेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आवमा ७ लाख ४१ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिने सबै श्रमिकले हवाई मार्गबाट विदेश प्रस्थान गर्नुअघि अनिवार्य वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमा गर्नुपर्छ ।
गत वर्ष बिदेसिएका ७ लाख ४१ हजार ३०२ नेपालीले गरेको बिमाबाट म्यानपावर व्यवसायीले असुलेको औसत ९७५ रुपैयाँ (६०० प्लस १३५०) लाई आधार मान्ने हो भने अवैध कमिसनबापत बिमा कम्पनीले ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गुमाएका छन् ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आवमा १० वटा जीवन बिमा कम्पनीले वैदेशिक म्यादी बिमालेखको बिक्रीबापत ३ अर्ब १२ करोड ६८ लाख २४ हजार रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेका थिए । त्यसमध्ये ७२ करोड रुपैयाँ कमिसनबापत अवैध ढंगले म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टको हातमा पुगेको हो ।
बिमा कम्पनीहरुले सामान्यत: तीन वर्ष अवधिको बिमा गराउने गरेका छन् । बिमांक रकम १० लाख रुपैयाँ छ । वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमालेख निर्देशन २०८० अनुसार तीन वर्ष अवधिको बिमा गर्दा एक जना कामदारले १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहको भए ३ हजार ५२४, ३५ देखि ५० वर्ष उमेर समूहको भए ४ हजार ९३० र ५० वर्षदेखि ६४ वर्ष उमेर समूहको भए ९ हजार ५७० रुपैयाँ बिमाशुल्क बुझाउनुपर्छ ।
निर्देशनको बुँदा १२ (३) मा वैदेशिक रोजगार बिमालेखको बिमाशुल्कमा कुनै प्रकारको छुट (डिस्काउन्ट), अभिकर्ता कमिसन वा सहुलियत दिन नपाइने व्यवस्था छ । तर, व्यवसाय हात पार्न बिमा कम्पनीहरुले सुरुमा म्यानपावर व्यवसायीलाई सय रुपैयाँ कमिसन दिएका थिए ।
जीवन बिमा कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको बुझेपछि उनीहरुले बार्गेनिङमार्फत कमिसन बढाउँदै गत वर्षको असारसम्म आइपुग्दा १ हजार ३५० रुपैयाँसम्म पुर्याएका हुन् । अन्य परम्परागत बिमालेख बिक्रीभन्दा सहजै आउने व्यवसायमा कतिपय बिमा कम्पनीहरु ‘अधिकतम’ खर्च गर्न तयार भएका हुन् ।
बिमा प्राधिकरणको हस्तक्षेप
एक रुपैयाँ कमिसन दिनु नपर्ने व्यवसायका लागि ठूलो मात्रामा अवैध रकम बुझाउनुपरेपछि बिमा कम्पनीहरु पनि तनावमा थिए । उनीहरुले पटक–पटक बढीमा ६ सय रुपैयाँसम्म कमिसन दिने सहमति पनि गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन हुन सकेन ।
यसपटक भने बिमा कम्पनीहरुको सहमतिको प्रयासमा नियामक बिमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेको छ । प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेर अवधारणा ल्याउन भनेपछि एकद्वार प्रणालीमा जाने विषयमा बिमकहरुबीच औपचारिक सहमति भएको हो ।
उनीहरुले प्राधिकरणले माग गरेअनुसार अवधारणा पत्र पनि बुझाइसकेका छन् । प्रधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले साउन १ देखि नै लागू हुनेगरी एकद्वार प्रणालीमा गइसकेको बताए । ‘साउन १ देखि नै एकद्वार प्राणालीमा गइसकेको छ,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमालेख एकद्वार प्रणालीमार्फत बिक्री गर्ने सहमति बनेसँगै जीवन बिमकको करोडौं रकम जोगिने भएको छ । बिमालेख बिक्री गर्नका लागि अवैध रुपमा दिँदै आएको कमिसन रकम र जनशक्तिबापतको खर्च बचत हुने भएको हो ।
एकद्वार प्रणालीमा गएपछि जीवन बिमा कम्पनीहरुले कुनै एक वा दुई कम्पनीलाई व्यवसाय जिम्मा दिने, त्यसबापत ती कम्पनीका लागि सञ्चालन खर्च छुट्याउने र बाँकी नाफा-घाटा बराबर गर्नेछन् । पुल प्रणालीमा गएपछि एउटा बास्केटमा राख्ने र आम्दानी भए बाँड्ने, घाटा भए सहने अवस्था आउँछ ।
बिमाशुल्क पुनरावलोकनको दबाब !
जीवन बिमा कम्पनीहरु एउटा बिमालेखका लागि ३३ प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउन तयार देखिएपछि वैदेशिक रोजगार बिमालेखको बिमाशुल्क घटाउनुपर्ने दबाब बढ्ने भएको छ ।
व्यवसाय हात पार्न ३३ प्रतिशत कमिसन बुझाउँदा पनि पर्याप्त नाफा हुन्छ भने बिमा शुल्क घटाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । बिमा विज्ञ विक्रान्त पाण्डे त्यति धेरै कमिसन दिन सकिन्छ भने पक्कै पनि नाफा धेरै छ भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘प्रिमियम धेरै भएको रहेछ, बिमा कम्पनीलाई निकै ठूलो फाइदा रहेछ भने बिमा प्राधिकरणले विदेश जाने नेपालीलाई लाभ हुने गरी बिमाशुल्क घटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले बिमाशुल्क सस्तो बनाउन अभिकर्ताको कमिसन शून्य बनाएको छ भने विद्युतीय माध्यमबाट बिमाशुल्क भुक्तानीका लागि प्रतिबिमालेख अधिकतम १० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
पुल प्रणालीमार्फत बिमालेख जारी हुने भएपछि प्राधिकरणले निर्धारण गरेबाहेकको सबै खर्च कटौती हुनेछ । यसले बिमा कम्पनीहरुको खुद नाफा प्रत्यक्ष रुपमा बढाउनेछ ।
