काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) उच्च हुँदै जाँदा कर्जाको ब्याज लगातार ओरालो लागेको छ । तरलता उच्च भए पनि कर्जाको माग सुस्ताएपछि ब्याज घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था बाध्य भएका हुन् ।
कर्जाको माग उच्च भएका बेला २०७९ फागुनमा १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको वाणिज्य बैंकको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८१ असारसम्ममा २३.७९ प्रतिशतले घटेर एकल अंक ९.९३ प्रतिशतमा झरेको छ । ब्याजदर १७ महिनामा ३.१ प्रतिशत विन्दुले घटेको हो । त्यस्तै आधार दर १०.६४ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
तरलता उच्च भएपछि वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि कर्जाको ब्याज घटाएका छन् । २०८० जेठमा विकास बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १४.४७ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ असारमा ११.३४ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै सोही अवधिमा वित्त कम्पनीहरुको ब्याजदर १५.०६ प्रतिशतबाट १२.५५ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको साउन ३० सम्मको तथ्यांकअनुसार अहिले वित्तीय प्रणालीमा ६४ खर्ब २४ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ भने ५१ अर्ब ६५ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अहिले वित्तीय प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ ।
कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि निक्षेप-कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ७९.१८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको अर्थ बैंकहरु अहिलेको भन्दा १०.८२ प्रतिशत थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । प्राथमिक पुँजीको दबाबमा रहेका बैंकहरुको भने लगानीयोग्य रकम भएर पनि कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता कमजोर छ ।
कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ५.९७ प्रतिशतमात्र कर्जा विस्तार वृद्धि भयो । राष्ट्र बैंकको लक्ष्य ११.५ प्रतिशत थियो । चालु आवका लागि राष्ट्र बैंकले १२.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदर लक्ष्य लिएको छ ।
बैंकर भन्छन्– ब्याजदर ‘सेकेन्डरी’ कुरा
बैंकरहरुले विगतदेखि नै कर्जाको माग नहुनुमा ब्याजदर मुख्य कारक नभएको बताउँदै आएका छन् । विभिन्न सार्वजनिक फोरममा उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर उच्च भएर कर्जाको माग हुन नसकेको बताइरहँदा बैंकरहरूले पनि मौका पाउनासाथ ब्याजदर कारक नभएको बताइरहे ।
बैंकरहरुको दाबी अहिले वास्तविकतामा परिणत भएको छ । ब्याजदर ३० महिनायताकै न्यून विन्दुमा आइसक्दा पनि कर्जाको माग खासै छैन ।
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन कर्जाको माग हुनु या नहुनुमा ब्याजदर सेकेन्डरी कुरा भएको बताउँछन् । ‘प्राइमरी कुरा भनेको आर्थिक गतिविधि नै हो,’ उनले भने, ‘उपभोगको स्तर बढेको छ कि छैन भन्ने कुराले कर्जाको माग निर्देश गर्छ ।’
विकास निर्माणले गति नलिँदा धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको उनले बताए । ‘ठूला परियोजना निर्माणले तीव्रता पायो भने धेरै क्षेत्र चलायमान भइहाल्छ,’ सीईओ शेरचनले भने, ‘सिमेन्ट, रड, बालुवा, गिटी उद्योगको भुक्तानीदेखि मजुदरको ज्यालासमेत त्यहीँबाट प्राप्त हुने भएकाले निर्माणले सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाइदिन्छ ।’
मजदुरले ज्याला पाउँदा साना तथा मझौला व्यापार व्यवसाय पनि चलायमान हुने र साना व्यवसाय चल्दा अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन सहयोग पुग्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘अहिले त सरकारले ठूला पूर्वाधारमा खर्च गर्नमान नसकेको होइन, निर्माण व्यवसायीको पैसासमेत भुक्तानी नभएको भन्ने कुरा आइरहेको छ,’ शेरचनले भने, ‘यसरी त अर्थतन्त्र तङ्ग्रिनै सक्दैन, अनि कसरी कर्जाको माग बढ्छ ?’
घरजग्गा, जलविद्युत, सूचना प्रविधि, हस्पिटालिटी सबै क्षेत्रलाई चलायनमान बनाउने गरी सरकारले नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘त्यसमाथि सबैभन्दा बढी उपभोग गर्ने युवा पलायन बढ्दो छ,’ सीईओ शेरचनले भने, ‘उनीहरुले आफूमात्र जाँदैनन्, सम्पत्ति पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट लैजान्छन्, त्यसकारण सरकारले काम गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छ ।’
अहिले पुँजीबजारबाट केही कर्जा माग भए पनि अरु क्षेत्रबाट खासै नभएको उनले बताए । ‘अरु क्षेत्रले सपोर्ट गरेन भने त्यो पनि लामो समय जाँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले अरु क्षेत्रको माग बढाउन तत्काल पहल लिनुपर्छ ।’
