विचार
उद्योग क्षेत्र अहिलेसम्म राज्यको प्राथमिकतामा जसरी पर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार नभएको अवस्था रहेछ । खासगरी कोरोना महामारीपछिको नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी उद्योग क्षेत्र प्रभावित भयो । कोरोना महामारी, बैंकको ब्याजदर र अहिलेको आर्थिक तरलताको बढी प्रभाव उद्योग क्षेत्रमा पर्यो ।
लगानीको सुनिश्चिता, लगानीको प्रवर्धन, उद्यमशीलताको विकास र औद्योगिकीकरण प्राथमिकतामा परेन । फलत: कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अत्यन्त न्यून रहन पुग्यो । नेपालको इतिहासमा एकपटक जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो खुम्चिएर ५ प्रतिशत आसपासमा सीमित भएको छ ।
नीतिगत सुधार अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो । उद्योग र उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा कतिपय कानुन बाधक छन् । नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन प्रयोजनका लागि केही लगानी सजीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ । कानुनी सुधारपश्चात उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेको छ ।
रुपन्देहीको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् भने बाराको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने क्रममा छन् ।
खानी खनिजको सदुपयोग अहिलेको आवश्यकता हो । तर प्राकृतिक स्रोत साधनलाई वन पर्यावरण भनेर खण्डित गरिएको छ । औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न खोज्दा त्यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्रका साथै वनका थुप्रै जटिलता देखाइएको छ ।
नेपालमा लगानीको प्रचूर सम्भावना र वातावरण छ भन्यौँ तर यथोचित वातावरण बन्न सकेन । वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा ५० मुलुकको सक्रिय सहभागिता रह्यो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको निकै उत्साह रहे पनि अझै उनीहरुले परिपक्व वातावरण अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । यसका कारण थुप्रै होलान् तर अहिले नीतिगत जटिलतालाई फुकाएर सरलीकरण गर्ने हो भने यथेष्ठ वातावरण बन्नेछ ।
सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन क्रियाशील छ । उद्योग मन्त्रालयले सम्पादन गर्न सक्ने काम के हो ? कहाँ समस्या छ ? समाधानका उपाय के हुन सक्छ ? भनेर अध्ययन थालेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई अन्यन्त धेरै समय दिएर उहाँहरुको विषय सुनेका छौँ ।
सरकार निजी क्षेत्रसँग खुलेर कुरा गर्छौं, सरकारको सीमा पनि छन्, त्यस बारेमा व्यापक छलफल गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले आद्योगिक क्षेत्रमा देखेका समस्या र समाधानका उपाय पनि सोधेका छौँ । अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाएका छौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र गर्न सक्ने कामका योजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र गर्न सक्ने १५ कामको पहिचान गरी प्रस्तुत गरेका छौँ । नीतिगत सुधारका पक्षलाई बढ्ता जोड दिएका छौँ ।
फागुनको अन्तिममा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा मन्त्रालयको प्रगति ५ प्रतिशतमात्रै थियो । अघिल्लो विनियोजित शीर्षकमा समावेश गरिएका विषय कार्यान्वयनमा गएका थिएनन् । अन्तिम चौमासिकसम्म आइपुग्दा पनि कार्यविधि बन्न सकेको रहेनछ । बाँकी कामलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गरेर गत आवको अन्तिममा मन्त्रालयको प्रगति २४ प्रतिशत पुर्यायौँ । अघिल्लो आवमा जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै थियो ।
स्टार्टअप सरकारको आकर्षक कार्यक्रमका रुपमा थियो । स्टार्टअपलाई कहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । पछि उद्योग मन्त्रालयमा पठाइयो । सरकारले २५ करोडको फन्डबाट सुरु गरेको स्टार्टअप अहिले एक अर्ब रुपैयाँको भएको छ ।
चालु वर्षको विनियोजित शीर्षकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि नबन्दाका जटिलता अहिले पनि रहे । भदौभित्र विनियोजन शीर्षक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्छौँ । चालु वर्षका कार्यक्रमलाई सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने बारेमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग कार्यविधि २०८० स्वीकृतका लागि लागिरहेकै छु । मन्त्रालयमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई मात्रै पारित गर्न सक्यौँ भने स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । यसलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउछौँ ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । लगानीका लागि नेपालमा ‘भर्जिन’ क्षेत्र छन् । तर, कानुनी जटिलता छ । प्रतिफलको अपेक्षासहित लगानीकर्ताले लगानी गर्ने हुन् । लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी आउने हो । लाभ प्राप्त गर्ने सुनिश्चिता अहिले पनि छैन ।
नीतिगत सुधार पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारले लगानीकर्तालाई पुँजी र प्रविधि ल्याउन आग्रह गरिरहेको छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्यौँ । सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्तासँग सरकार निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्छ ।
लगानी सम्मेलनमै प्रतिबद्धता जनाउने अवस्था हिजो पनि रहेन । लगानी र मुनाफाको सुनिश्चिततासँगै प्रतिफल लैजाने सहज व्यवस्था भएका बारेमा सरकार र सरकारी निकायले लागनीकर्तालाई घच्घच्याइरहनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि कूटनीतिक प्रयास आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गरेर जानुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्तामा देखिएको निराशालाई आशा र विश्वासमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । नीतिगत सुधारका साथै राज्यको प्राथमिकता तोकरै जान्छौँ । चालु आवको मौद्रिक नीतिले पनि केही सरलता ल्याएको छ ।
अबको लगानी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा हुनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने छ । आन्तरिक रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । जनशक्ति र पुँजी एकसाथ पलायन भएमा मुलुक आर्थिक रुपमा सबल बन्न सक्दैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनुपर्छ र नेपाली पुँजीलाई परिचालित गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालको स्रोतसाधनमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भनेर एक प्रदेशमा एक हजार बिघा क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । कोशी प्रदेशमा दमक औद्योगिक पार्क, बागमतीमा मयुधाप र शक्तिखोर, लुम्बिनीको मोतिपुर, लक्ष्मीपुर र नौवस्ता, सुदूरपश्चिममा दैजी छेला औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्यतिबेलाको निर्णय हो ।
कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नटुङ्गिँदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । लगानीको पहिचान भएर सम्झौतासमेत भएको दमक औद्योगिक पार्कको नेपाल लगानी बोर्डका कार्यालयबाट परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत नभएर रोकिएको अवस्था छ ।
यस्तै मयुरधाप औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया मध्यवर्ती क्षेत्रका नाममा रोकिएको छ । तर पछिल्लो ऐन संशोधनका क्रममा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । कोशीको दमक औद्योगिक पार्कदेखि सुदूरपश्चिमका दैजी छेलासम्मका पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
‘एक पालिका, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनकै क्रममा छ । अहिलेसम्म एक सय दुई वटा ग्राम निर्माण भएका छन् भने केही निर्माणको प्रक्रियामा छन् । कतिपय अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आर्थिक सङ्कुचनले गर्दा स्थानीय तहको अनुदान पनि घट्ने र प्रदेश सरकारबाट पनि व्यवस्थित कार्यक्रम नहुँदा रोकिएको छ । एउटा पालिकामा एउटा वित्तीय संस्थाले १० वटा उद्योगका लागि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजधानीको प्रदूषण र सौन्दर्यलाई ध्यानमा राखेर यहाँका उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषय यसअघि देखि नै उठेको हो । बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रका साथै अन्य उद्योगलाई एकीकृत ढाँचामा राजधानीभन्दा टाढा लैजानुपर्छ भन्ने हो ।
मयुरधाप र शक्तिखोरलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । वन मन्त्रालयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कारणबाट रोकिएको छ । त्यसलाई टुङ्ग्याउने बित्तिकै क्रमशः उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।
मन्त्रालय मातहत नौ वटा संस्थानहरु छन् । नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट म्यानेसाइट, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आज कुन अवस्थामा छन्, दायित्व के हो ? सञ्चालनमा लैजान सकिने अवस्था के हो ? भन्ने बारेमा खोजी गर्दा पूर्ववर्ती सरकारले सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई निर्णय गरेर निजीकरण इकाइमा पठाएको अवस्था छ ।
चालु आवको नीति कार्यक्रम र बजेटमा हेटौँडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । हेटौँडा कपडा उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने बित्तिकै बुटवल धागो कम्पनी र बाँकेको कपास खेती चल्छ । एउटा उद्योग सञ्चालन गर्दा सँगसँगै अर्का दुई उद्योग पनि सञ्चालनमा आउछन् भने चलाऔँ भन्ने अवधारणा हो ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र सैनिक कल्याणकारी कोषमा सञ्चित रकमलाई उपयुक्त ढंगले परिचालित गर्ने हो भने पुँजी अभाव पनि हुँदैन । रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा नीति कार्यक्रम र बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अवधारणा तयार गरेको छ । उद्योग सञ्चालनको विभिन्न ढाँचा (मोडालिटी)बारे छलफल भइरहेको छ ।
हिजोका जस्तो निजीकरणको मोडालिटीमा हुँदैन, सम्पत्ति सरकारका नाममा रहने तर करार वा लिजका रुपमा वा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । अब चाँडै निजीकरण इकाइले टुङ्गो लगाउँछ । त्यसपछि ढाँचा तयार गरेर उद्योग सञ्चालनको आह्वान गर्छौँ ।
निजी क्षेत्रका कतिपय उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । निजीतर्फको रुग्ण उद्योगको आजको अवस्था के हो, सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, नसकिने तथा सञ्चालनको मोडालिटीका बारेमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर अध्ययन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका छौँ ।
खानी तथा खनिजसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । खानी विभागबाट अनुमति प्रदान गरिएका दुई दर्जन खानी उद्योगका प्रस्ताव वनमा अड्किरहेको छ । विभागले १२ वटा खानी अनुमति दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । नेपालको जिडिपीमा खानीको योगदान ०.५१ प्रतिशत मात्रै छ । खानी क्षेत्रमा प्रशस्तै सम्भावना छन् । तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ ।
बर्सेनि पाँच खर्बभन्दा बढी नेपालको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा बगेर खेर गइरहेका छन् । त्यसलाई प्रशोधन गरेर बिक्री गरौँ भन्दा हामी तयार भएनौँ । यो जटिलताले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खानीको योगदान देखिएन । खानी खनिज सञ्चालन गर्न वन, वातावरणले छेक्ने अवस्था देखिएको छ ।
दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम भइरहको छ । चार सय मिटर गहिराइसम्म पुग्नुपर्ने अन्वेषणमा संलग्न चिनिया पक्षले जनाएको छ । अहिले दैनिक ५० मिटर ड्रिल गर्ने काम भइरहेको छ । तीन महिनाको आसपासमा पेट्रोलियम भएको ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भन्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
चिनियाँ पक्षले बताएअनुसार झन्डै १ सय वर्षका लागि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उपलब्धता हुनेछ । अहिले मुलुकको व्यापार घाटाको प्रमुख अंश पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ । यसले हामीलाई थप लाभ प्राप्त हुन्छ ।
नवप्रवर्तक उद्यमशीलताका लागि स्टार्टअप नै आकर्षकको कार्यक्रम हो । गत वर्ष २५ करोड रहेको स्टार्टअप फन्डबाट एक सय ८३ जनाको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका छौँ । अत्यन्त आशालाग्दा प्रस्ताव र नयाँ आइडिया आएका छन् । युवाको आकर्षणलाई सम्बोधन गर्ने गरी चालु आवमा पाँच सय युवालाई लक्षित गरेर एक अर्बको फण्ड स्थापना गरेका छौं ।
स्टार्टअप फन्ड अझ वृद्धि गर्ने छलफल भइरहेको छ । यो वर्ष एक हजार स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने जनशक्ति पलायनलाई रोक्न सकिनेछ । सबैभन्दा बढी सम्भावना सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देखिएको छ ।
उत्पादित वस्तुलाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर विश्व बजारमा पुर्याउन सकेका छैनौँ । उद्यमशीलता र नयाँ आइडियाबाट स्टार्टअपलाई नयाँ ढंगले विकास गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
भारतको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र त्यहाँको उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त रुपमा विमस्टेक बिजनेस समिट आयोजना गरेका थिए । सो समिटमा बंगलादेशबाहेक बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व भएको थियो ।
नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले व्यापार तथा पारवहनमा जे सहुलियत पाउनुपर्ने हो त्यो विषय मैले स्पष्टसँग राखेँ । भूपरिवेष्टित मुलुकका रुपमा नेपालले आयात निर्यातमा भोगिरहेका समस्याका बारेमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रले सोच्नुपर्ने र सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा कुरा राखेको छु ।
भारतीय समकक्षीसँगको भेट अर्थपूर्ण रह्यो । व्यापार नीति, सचिवस्तरीय बैठक, दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको कोटा प्रणाली, भारतले लगाएको अतिरिक्त निर्यात दर, चिनीको सहज आपूर्ति र सहुलियत, बैतडीको झुलाघाटमा रहेको पक्की पुल निर्माणलगायत बारेमा छलफल भएको छ ।
द्विपक्षीय भेटवार्तामा सिलगुडी–चारआली (झापा) अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण, मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलिमय पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्ने र काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न अनुरोध गरेँ । भारतले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
(दोस्रोपटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका दामोदर भण्डारीसँग राससका समाचारदाता अशोक घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
