विचार
नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रयास अर्थात् योजना बनाएर विकास गर्ने परम्परा सुरु भएको झन्डै सात दशक भएको छ । यसबीचमा हामीले १५ वटा योजनाको कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । यसबीचमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उदार अर्थव्यवस्था अपनाइएको छ । सामाजिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन भएको छ ।
यसैबीच आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६औं योजना लागू हुँदैछ । यस अवस्थामा विगतलाई केही समीक्षा गर्ने र आगामी बाटो तय गर्नु आवश्यक होला ।
राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरुबाट प्रभावित योजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको हो । आर्थिक वृद्धिको अवस्था हेर्ने हो भने पछिल्लो तीस वर्षमा १४औं योजनाबाहेक अन्यमा लक्ष्य हासिल भएको देखिँदैन ।
सामाजिक क्षेत्रमा विकास भएर नै होला हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको अवस्थामा पुगेका छौं । तर, सामाजिक सुधार र राजनीतिक परिवर्तनलाई बलियो आर्थिक आधार भएन भने दिगो हुन कठिन हुन्छ । त्यसले यसपटकको योजनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने केही नीतिगत सुधार पनि थालिसकेको हुँदा म आशावादी पनि छु । हामी लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा छौँ ।
सरकारबाट लगानी प्रवर्धन गर्न १२ वटा ऐन नियममा संशोधन भएको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका पारित भएको छ । यो निकै नै सकारात्मक विषय हो । यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रिपरिषद, मुख्य सचिव कार्यदलका सचिवज्यू लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन्छु ।
यो सुरुवातमात्रै हो । अबको योजनालाई तीव्र आर्थिक वृद्धिसहितको सामाजिक सुधार अभियानका रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यसपटकको योजनाको मुख्य थिम अर्थात् उद्देश्य नै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो ।
हामीले यो प्रस्ताव अगाडि सार्नुका केही कारण छन् । त्यसै आधारमा यो विषय उठाइएको हो । पहिलो निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत रहेको महासंघ र विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको आईएफसीको अध्ययनले देखाएको छ । सोही अध्ययनले रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८६ प्रतिशत देखाएको छ ।
दोस्रो, तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका हामीजस्तै अतिकम विकसित मुलुकहरुको उदाहरण दिन चाहन्छु । बंगलादेश, इथियोपिया, क्याम्बोडिया, रुवान्डा र लाओसजस्ता मुलुकले विकास प्रयासमा निजी क्षेत्रको भूमिका आत्मसात् गरेको हुँदा तीव्र विकास भइरहेको छ ।
तेस्रो विषय आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि पनि निजी क्षेत्र बलियो नभई सम्भव छैन । पछिल्ला वर्षहरुमा निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा राजस्वमा पनि असर परेको छ ।
चौथो, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै जाँदा अहिलेको जस्तो सहज वैदेशिक सहायता नआउन सक्छ । त्यसैले राज्य सञ्चालनका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु नै पर्छ ।
पाँचौं, योजना अवधिभर ९० खर्ब लगानीको प्रक्षेपण गरिएको छ । यो ९० खर्बको लगानीको स्रोत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा निजी क्षेत्र नै हो ।
छैटौं, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने विषयलाई मस्यौदामा धेरै ठाउँमा राखिएको छ । तर, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ ।
सातौं, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व हालको २० प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव देखिँदैन । राजस्व बढाउने हो भने निजी क्षेत्र मैत्री नीति आउनैपर्छ । भन्सारमा आश्रित राजस्व धेरै समय टिक्दैन ।
आठौं, १५औं योजनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.५ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान रहने लक्ष्य लिए पनि ५.३० प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई बढाउन पनि त निजी क्षेत्रको प्रवर्धन आवश्यक छ ।
नवौं, रुपान्तरणकारी रणनीति भनेर वितरित मस्यौदामा केही विषय समावेश भएका छन् । तर, अधिकांश पुरानै विषय यसमा समेटिएका छन् । नवीन सोच र रुपान्तरणकारी योजनाका लागि निजी क्षेत्र अझ भनौं युवा पुस्तालाई सुन्नु आवश्यक हुन्छ । युवा पुस्तालाई काम गर्ने वातावरण योजनामा बन्नुपर्छ ।
दसौं, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पनि स्वदेशी निजी क्षेत्र आश्वस्त हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले आफू सुरक्षित रुपमा लगानी गरेको सन्देश दिएर विदेशी लगानीकर्ता आउने भएकाले निजी क्षेत्रको महत्वलाई यसपटकको योजनाको प्रमुख थिममा राख्नुपर्छ ।
योजनाको आधारमा मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट निर्माण हुने भएकाले सबै दस्तावेजमा निजी क्षेत्र मैत्री योजनाहरु समावेश हुनुपर्छ । यसमा धेरै कठिन विषय छैनन् । सुधारका लागि म केही सुझाव दस्तावेजमा समावेश हुन आग्रह गर्छु ।
पहिलो, कुनै पनि व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा राजस्व बुझाउनेलगायतका सेवा एक ठाउँबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्टार्ट अपको परिभाषालगायतका विषय कानुनमा आइसकेको सन्दर्भमा यसले युवालाई आकर्षित गर्छ ।
उत्पादनमूलक उद्योग, साना उद्योग, राष्ट्रिय आवश्यकताका उद्योगमा केही समयका लागि छुट र सहुलियत दिइनुपर्छ । ब्याजमा पनि सहुलियत दिन सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्धित आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी प्रवर्धन विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संसोधन, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजनामार्फत लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको आर्थिक पुन:संरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
लघु घरेलु तथा साना उद्योग एवं व्यवसाय रोजगारीको मुख्य आधार भएको हुँदा सानालाई सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत यस्ता व्यवसायलाई विशेषगरी पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदान, ऋणमा सहुलियत, एकल विन्दुमार्फत दर्ता नवीकरण एवं राजस्व बुझाउनेलगायतका सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्ता उद्यमीले अनलाइनमार्फत सबै सेवा लिन सक्ने गरी प्रविधिको विस्तार गर्नुपर्छ । एकै ठाउँमा राजस्व बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
स्टार्ट अपको परिभाषा आइसकेको सन्दर्भमा स्टार्ट अप प्रवर्धनका लागि वित्तीय सहायतासँगै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । यी व्यवसाय प्रवर्धनका लागि यसै योजनाबाट स्टार्ट अप नेपाल कार्यक्रम सुरु गरी बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यसलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न निश्चित अवधिसम्म सुविधा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रुपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिलाई अन्य उत्पादन र व्यावसायिक सेवाको उत्प्रेरकका रुपमा पनि प्रयोग बढाउनुपर्छ । सेवा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
राजस्वका दरलगायतका व्यवस्था निश्चित समयसम्म परिवर्तन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भूत प्रवाभी कानुनले लगानीकर्ता ससंकित छन् ।
पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । पुँजीगत खर्च बढाउन बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनसम्ममा परिवर्तन गरिनुपर्छ ।
यसबाहेक हामीले विस्तृत सुझाव पेस गरी नै सकेका छौँ । थप छलफल भए उपस्थित हुने नै छौँ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बिहीबार नेपाल विकास परिषदको बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा ।)
