काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले वैदेशिक रोजगार कसुरमा विकास बाइवा भन्ने सुजन तामाङ र अर्जुन तामाङ भन्ने कर्मा तामाङ पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कृष्ण गिरी तथा सदस्यहरु निशा बानियाँ र उद्धवप्रसाद पुडासैनीको इजलासले ३३७ जनाको किटानी जाहेरी परेको र ५ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेकाले पुर्पक्षका लागि पठाउने आदेश गरेको हो । युरो विङ्स एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीको नाममा उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा माल्टा, क्रोएसिया, क्यानडा, पोल्यान्डलगायत देश पठाइदिने भनेर पैसा ठगी गरेका थिए ।
तमाङद्वयले वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएपछि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४३ बमोजिम कारबाही गरिपाऊँ भनी लक्ष्मण कटुवालसहित ३३७ जनाको किटानी जाहेरी परेकामा अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्ने इन्द्रमाया गुरुङसमेतले जाहेरी दिएकी थिइन् ।
न्यायाधीकरणले युरो विङ्स एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी विकास वाइवाको नाममा दर्ता भएको तर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्र नलिएको पाइएको छ । विदेश जानका लागि प्रक्रियामा पैसा लाग्ने भन्दै सानिमा विकास बैंक र एनएमबी बैंकको खातामा पाँच करोड ५१ लाख १४ हजार ५१० रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाइएको पीडितहरूले बयान दिएका थिए ।
आदेशमा ‘अभियोगमा उल्लेखित दसीको रुपमा दाखिला हुन आएका वा १८ च ३५१४ नम्बरको क्रेटा गाडी र बा १५ च ४१९२ नम्बरको टकसन गाडीसमेत हस्तान्तरण नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा लेखी पठाइ उक्त गाडी यस न्यायाधिकरणको जिन्सी खातामा आम्दानी बाँधी सुरक्षित राख्नू, ल्यापटप, मोबाइलसमेतका जिन्सी समानको आम्दानी बाँध्नू र अभियोग साथ दाखिल हुन आएको नगद रकम धरौटी आम्दानीमा बाँध्नू’ भन्ने उल्लेख छ ।
पीडितको उजुरीपछि नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईवी)ले ती गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
न्यायाधीकरणले उक्त मुद्दामा मिसिल संलग्न किटानी जाहेरी दरखास्त इन्द्रमाया गुरुङसमेतले मौकामा गरेको कागज, जाहेरवाला विजयकुमार तिमिल्सिनासमेतले गरिदिएको सनाखत मुचुल्का, प्रतिवादीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको देखिने बैंक भौचर, बैंक स्टेटमेन्टले उनीहरू निर्दोष हुन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडितको संख्या, कसुरको बिगो र प्रतिवादीबाट हुनसक्ने थप जोखिम विश्लेषणपछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरबमोजिम हुनेगरी प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश पर्चा गरिदिएको छ ।
आदेशमा अन्तिम भएको फैसला कार्यान्वनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने, मुद्दाको कारबाहीको क्रममा प्रतिवादीबाट प्रमाण लोप हुनबाट जोगाउने, अभियुक्तप्रतिको सामाजिक आक्रोश कम गर्ने, मुद्दाको कारबाहीको क्रममा अभियुक्तको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने, अपराधबाट पीडित बन्न पुगेका पक्षलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अभियुक्त स्वयंको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, मुद्दाको कारबाहीको क्रममा पीडित तथा साक्षीलाई हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई कम गर्ने गरी पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा गर्ने र अभियुक्तलाई पुनः अपराध गर्नबाट रोक्ने जस्ता थुनछेकका उद्देश्यलाई विचार गरी थुनछेकको आदेश गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।’
