विचार
अहिले बैंकिङ इन्डस्ट्रीका लागि अप्ठ्यारो स्थिति हामी देखिरहेका छौं । बैंकिङको बारेमा सडकबाट धेरै कुरा भइरहेका छन् । सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको जस्तो लाग्छ । कर्जा नतिर्ने अभियानहरु नै चलाइएका छन् । विशेषगरी कर्जा नतिर्ने भनेर लघुवित्तमा अझ व्यापक रुपमा आइरहेको छ ।
यस्तो बेलामा हामीले सरकारबाट जस्तो सहयोग पाउनुपर्ने हो, त्यो पाउन सकेनौं । यही बीचमा अर्को खाले हल्ला पनि आए । बैंकहरु खत्तम हुन थाले, बैंकहरु अप्ठ्यारोमा छन् भन्ने हल्ला फैलियो । तर, यी फगत हल्लामात्रै हुन् भन्ने म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
हामी एकदमै पारदर्शी छौं । हामीले प्रकाशित गरेका तथ्यांकहरु र हाम्रै वेबसाइटमा पनि सबै हेर्न सकिन्छ । तथापि, हामी कसरी गइरहेका छौं, वास्तविकता के हो भन्ने कुरा म अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
अहिले मुख्य सूचकहरुमा केही सुधार देखिन्छ । विश्व बजारहरुमा पनि ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिएको छ । यसले अलि स्थिरताको संकेत गरेको छ । अमेरिकाको फेडेरल रिजर्भ बोर्डले पनि ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको छ । तथापि, अहिले अमेरिकाको मुद्रास्फीति २ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएकोमा ३.२ प्रतिशत हाराहारीमै छ । बेरोजगारी दरका तथ्यांकहरु भने केही सुधारिएका छन् ।
तत्कालै नघटाइए पनि सन् २०२४ मा ७५ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घट्ने आधारहरु देखिएका छन् । नेपालमा पनि घट्दै गइरहेको र बाहिर पनि घट्दै जाने अवस्थाले स्थिरताको संकेत गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
मुद्रास्फीति पनि बेलायतमा १० प्रतिशत नाघिसकेको थियो, अहिले ४ प्रतिशतमा झरेको छ । अमेरिकामा पनि ३.२ प्रतिशत हाराहारीमा आइसकेको छ । भारतमा पनि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यी पनि नेपालका लागि सुखद् कुरा नै हुन् ।
नेपालको मुद्रास्फीति पनि अहिले सीमाभित्र नै छ । कुनै समयमा ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको मुद्रास्फीति अहिले ५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरता र बैंकिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढ्नका लागि यो पनि पक्कै सकारात्मक कुरा हो जस्तो लाग्छ ।
त्यसैगरी भुक्तान सन्तुलन र चालु खाता बचत पनि बढ्दै गएको छ । बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन मौद्रिक नीतिमार्फत लिइएको पहलकदमीले राम्रो नतिजा दिएको हो ।
रेमिट्यान्स पनि उल्लेख्य ढंगले बढ्दै गइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका हरेक महिनाहरुले थप आशा जगाएका छन् । यो चाहिँ देशको अर्थतन्त्रका साथै बैंकिङका लागि पनि र अन्य आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि पनि सहयोगी हुन्छ । अहिले रेमिट्यान्स नै व्यापार घाटाभन्दा बढी भइसकेको छ । आयात पनि एउटा तहमा स्थिर छ तर यसले माग कम भएको हो कि भन्नेचाहिँ देखिन्छ ।
आजको दिनमा हामी इतिहासमै धेरै विदेशी विनिमय सञ्चिति लिएर बसेका छौं । हामीसँग अहिले १३ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.५ महिनाको वस्तु आयात र १२.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अब केही सहज तरिकाले अगाडि बढ्छ, अगाडि जान तयार भन्ने पनि देखाउँछ । यसमा अलिकति बहस गर्न र यसबाट लाभ लिने गरी योजना बनाएर जान भने आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक देखिएको छ । कोभिडअगाडिको अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
तर, सरकारको साइडबाट अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति पनि छ । बजेटरी साइडमा अझै पनि समस्या नै छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साढे ७ महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्च जम्मा २२ प्रतिशतमात्र छ । एकातिर पुँजीगत खर्च हुन नसकेको र अर्कातिर बजेट नै कटौती गरेर अघि बढेको अवस्थामा- जुन हामीले आर्थिक चलायमान हुन्छ भनेर सोचिरहेका छौं, जे हामीले आशा गरिरहेका छौं- त्यसमा चाहिँ निराश हुनुपर्ने हो कि भन्ने स्थिति छ ।
तथ्यांकमा बैंकिङ
बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले देशभर वाणिज्य बैंकका ५ हजारभन्दा बढी शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । निक्षेप खाताहरु ४ करोड ६० लाख हाराहारी छन् । कर्जा खाता पनि १५ लाख ३४ हजार छन् । शाखारहित बैंकिङ इकाइहरु भने घटिरहेको छ । यसमा एक-दुईवटा कारण छन्- एउटा मर्जर, एक्विजिसन र अर्को डिजिटाइजेसन हो ।
मोबाइल बैंकिङ सेवा २ करोडभन्दा धेरै प्रयोगमा छ । त्यस्तै इन्टरनेट बैंकिङ १२ लाखजति छ । एटीएमको प्रयोग बढि नै रहेको छ । डेबिट कार्ड १ करोड १७ लाखभन्दा बढी इस्यु भएका छन् । क्रेडिट कार्ड अलि कम प्रयोगमा छ । प्रिपेड कार्डको प्रयोग विस्तारै बढ्दै गइरहेको छ ।
लघुवित्तसमेत जोड्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८६ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ । यसलाई नेपालको मुख्य रोजगारी प्रदायक क्षेत्र हो भन्दा फरक नपर्ला । गत वर्ष सरकारलाई बुझाएको कर पनि ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ । सरकारका लागि यो पनि निकै राम्रो सहयोग हो भन्ने लाग्छ ।
परिस्थिति अप्ठ्यारै हो त ?
अहिले बैंकिङ निकै अप्ठ्यारोमा छ, बैंकहरु खत्तम हुन लागे भन्ने खालको एउटा भ्रम फैलाइएको छ । यसमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
हामी अहिले ७१९ अर्बको पुँजी लिएर काम गरिरहेका छौं । ओभरअल क्यापिटल एडुकेसी (पुँजीकोष) १२.९२ प्रतिशत छ, जुन ११ प्रतिशत भए पुग्छ । यसमा पनि असहज अवस्थामा छैनौं ।
ग्रस एनपीए (कुल खराब कर्जा) अलिकति बढेको छ । यो ३.४ को हाराहारीमा छ । तर, हामीले नेट एनपीए (खुद खराब कर्जा) अध्ययन गरेका थियौ, त्यो १.१३ प्रतिशतमात्र छ । यसले बाहिरबाट हेर्दा अप्ठ्यारो देखिए पनि यथार्थमा नियन्त्रणको अवस्थामै छौं भन्न सकिन्छ ।
नेट लिक्विड एसेट्स २८.५५ प्रतिशत छ । वैधानिक तरलता अनुपान (एसएलआर) पनि २५ प्रतिशत छ । लोन लस प्रोभिजन (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था)मा २ खर्ब १९ अर्ब छुट्याएका छौं । ४५ खर्बको कर्जामा २ खर्ब १९ अर्ब भनेको करिब ५ प्रतिशतको प्रोभिजन कभरेज हो । अप्ठ्यारो परिरहेको छ तर त्यो अप्ठ्यारोको बीचमा पनि आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, निक्षेपकर्तालाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमा राम्रो ख्याल गरेका छौं ।
हामीले सरकारी बन्डमा १२ खर्ब रुपैयाँबराबर पैसा लगाएका छौं । यो एकदम तरल र सुरक्षित लगानी हो र यो कुल निक्षेपको १८ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । साथै, अर्को ५ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) र बैंक ब्यालेन्सका रुपमा राख्दा १७-१८ खर्ब रुपैयाँ हामीसँग सुरक्षित छ । आजको दिनमा ५ लाखभन्दा कमको निक्षेप १२ खर्ब रुपैयाँ पूर्णतः सुरक्षित (निक्षेप सुरक्षण) छ । यी सबै सूचकहरु हेर्दा हामी निकै सहज र बलियो अवस्थामा छौं ।
केही निराशाजनक चित्र
तर, पछिल्ला चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा हाम्रो लगानीमा प्रतिफल (आरओई), जुन हिसाबले घटिरहेको छ, लगानीकर्ताका लागि यो एकदमै निराशाजनक छ । पुस मसान्तसम्ममा यो ९.६ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि बैंकिङ क्षेत्र पनि अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने यसले स्पष्ट गर्छ । साथै, बैंकहरुमात्र पैसा बनाउँछन्, ऋणीबाट सकेसम्म असुल्छन् भन्नेहरुलाई यो तथ्यांकले जवाफ दिएको छ ।
ब्याजदर धेरै छ भन्ने कुराहरु आइरहेका बेला भारित औसत ब्याजदरको तथ्यांकले त्यसलाई पनि स्पष्ट पार्छ । कोभिडको समयमा अर्थतन्त्रलाई सहज अवस्थामा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालगायतका विशेष सुविधा दिएका बेला तरलता प्रवाह भइरहेको थियो । त्यसबेला ब्याजदर तल हुनु स्वाभाविक हो ।
त्यसबाहेकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिलेको ११.३८ प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर सामान्यभन्दा पनि तल छौं भन्ने देखिन्छ । ब्याजदर माथि गएका बेला बैंकहरु आफैंले बढाए भन्ने ठूलो आरोप थियो तर त्यो यथार्थ थिएन, प्राकृतिक रुपमै बढेको थियो ।
आरओई घटिरहेकै थियो । यसबीचमा अप्ठ्यारो र चिन्ताको विषयचाहिँ के छ भने वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक बनेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा १०.१३ प्रतिशतले नकारात्मक बनेको वितरणयोग्य नाफा आगामी दुई त्रैमासमा थप बढ्ने देखिएको छ । कर्जाको पुनःसंरचना गर्नुपरेको कारणले पनि यस्तो भएको हो । अप्ठ्यारो परेका बेलामा यो गर्न जरुरी पनि छ ।
कर्जा वृद्धि खासै हुन सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहले गति लिन नसकेको हो । गत वर्षको ३.४२ प्रतिशतबाट बढेर ४.२६ प्रतिशतमा त उक्लिएको छ, तर यसमा सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था छैन ।
बैंकहरु ४ खर्बभन्दा बढीको लगानीयोग्य रकम लिएर बसिरहेका बेला कर्जाको माग हुन नसक्ने सरकारको तर्फबाट भइरहेको कमजोरीको परिणाम हो भन्ने लाग्छ । आर्थिक चलायमान बढ्नासाथ कर्जाको माग पनि बढ्न भन्ने विश्वासमा हामी छौं ।
खराब कर्जा बढ्नुका केही कारण भने यस्ता छन्-
१. केही स्वार्थ समूहले चलाएका अनर्गल बजार हल्ला
२. कोभिड १९ महामारीको विश्वव्यापी प्रभाव
३. व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारबाट पर्याप्त प्रयास नहुनु
४. आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध
५. विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता र बढ्दो मूल्यवृद्धि
६. साना तथा मझौला व्यापार व्यवसायमा चुनौती देखिनु
७. सुस्त आर्थिक गतिविधि र घट्दो समष्टिगत माग
खराब कर्जा बढिरहेको छ । हामी सजग हुन जरुरी छ । तर, आजको दिनमा नेपालको बैंकिङ इन्डस्ट्री कस्तो छ त भन्दा हामी पक्कै पनि दक्षिण एसियामै राम्रो गरिरहेका छौं । एकदमै व्यावसायिक रुपमा चलिरहेका छौं । पारदर्शी छौं । राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म निगरानीमा छौं । यो समयमा सबै क्षेत्र अलिकति सकारात्मक बनिदिने हो भने आगामी बाटो सहज नै देखिन्छ ।
(नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीले संघले सोमबार आयोजना गरेको ‘बैंकिङ क्षेत्रको समयसामयिक विषय र आगामी बाटो’ विषयक कार्यक्रममा दिएको प्रस्तुतीकरण)
