• Menu

बैंकिङ क्षेत्र आत्तिनुपर्ने अवस्थामा छैन, अहिलेको स्ट्रेस ‘सोसाइटल’ हो : गभर्नर

नेपाल प्रफिट

२०८० फागुन १४, १७:१९

बैंकिङ क्षेत्र आत्तिनुपर्ने अवस्थामा छैन, अहिलेको स्ट्रेस ‘सोसाइटल’ हो : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो नियमनमा रहेका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डुब्न नदिने बताएका छन् ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको ‘बैंकिङ क्षेत्रको समसामयिक विषय र आगामी बाटो’ विषयक कार्यक्रममा सोमबार उनले भने, ‘हामी कुनै पनि संस्थालाई ढल्न दिँदैनौं, यसमा राष्ट्र बैंक एकदमै प्रतिबद्ध छ ।’

एनपीए बढ्दैमा बैंकहरुलाई ठूलो दबाब नपरोस् बरु लाभांश कम लिएर फरक पर्दैन भनेर नै राष्ट्र बैंकले विवेकशील ढंगले प्रोभिजनिङ व्यवस्था गरेको उनको तर्क छ । ‘विवेकशील ढंगले प्रोभिजनिङ गरिएकाले पनि नेट एनपीए (खराब कर्जा) कम छ । अनकभर्ड एनपीए कम छ । त्यसले गर्दा धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

अहिलेको स्ट्रेस (दबाब) चाहिँ सोसाइटल स्ट्रेस भएको गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘हाम्रो सोसाइटी, माहोल कस्तो भइरहेको छ भने बैंकिङलाई बुझेको देखिएन, अधिकांशले बैंकिङलाई गाली गरिरहनुभएको सुन्छु,’ उनले भने, ‘बैंकरहरु सामान्ती भए, साहु भए, मिटरब्याजी भए भनेको सुनिन्छ । बैंकको वित्तीय अराजकता भनेको सुनिन्छ । मैले नम्बरहरु हेर्दा बैंकहरुबाट त्यस्तो केही भएको पाउँदिन ।’

आफू गभर्नर हुँदाको बैंकको नाफा र अहिलेको नाफाबीच तुलना गर्दै उनले बैंकमाथिको आक्षेप गलत भएको तथ्य पेस गरे । ‘म गभर्नर नियुक्त हुँदाका बखत वाणिज्य बैंकहरुको करिब ३२ खर्बको पोर्टफोलियो थियो । त्यसबेलाको उहाँहरुको नाफा ७० अर्ब हाराहारी थियो । आज त्यो पोर्टफोलियो बढेर ५० खर्ब भयो तर नाफा ७० अर्बभन्दा तलै छ । त्यसो हो भने बैंकहरु कसरी नाफाखोर भए भनेर आक्षेप लाउने त ?’ उनले प्रश्न गरे ।

अधिकांशले तथ्यांक नै नहेरी र यस्ता कुराहरु विश्लेषण नै नगरी आरोप लगाइरहेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘अराजकता यतिसम्म भयो कि कुनै बैंकको पछि लागेर त्यसलाई फेल नै गराउँदा चाहिँ उपलब्धि हासिल हुन्थ्यो कि जस्तो गरिएको छ,’ गभर्नरले भने ।

अर्को बैंकले पनि त्यसरी हेरिरहेको छ कि जस्तो लाग्ने गरेको उनको आशंका छ । तर, एउटा वित्तीय संस्था बिग्रियो भने त्यसले पार्ने प्रभाव कति ठूलो हुन्छ ? भन्ने हेक्का सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

‘बैंक फेल हुनसक्छ तर कुनै संस्था बिग्रिन लाग्यो भने खुसी हुन खोजेको जस्तो देखियो, जुन सरासर गलत छ । संस्था बिग्रियो भने अर्थतन्त्रलाई असर पर्छ, अर्थतन्त्र बिग्रियो भने हामी सबैको चुलोलाई असर पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो कुरा ख्याल नगरी समाचार प्रकाशन गरेको पाएको छु । बैंकिङ क्षेत्र निकै संवेदनशील हुन्छ, पत्रकार साथीहरुले पनि संवेदनशील भएरै लेख्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले संस्थाहरुलाई बलियो बनाउनैका लागि मर्जर नीति लिएको उनले स्पष्ट पारे । यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या नै छैन भन्न नखोजेको उनको प्रस्टोक्ति छ । कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएका बेला ऋण लिनेले क्षमताभन्दा बढी लिएको र दिनेले पनि क्षमता हेरेर ऋण दिएका कारण अहिलेको समस्या निम्तिएको उनले बताए ।

अर्थतन्त्र संकुचनमा रहेका कारण समष्टीगत मागमा कमी आएको उनले टिप्पणी गरे । ‘समग्र मागमा आएको कमीका कारण ठूला उद्योग, कलकारखानाले ६० प्रतिशत उत्पादन कटौती गरेको बताइरहेका छन्,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘जब उत्पादन नै त्यसरी कटौती गरिएको छ भने कर्जाको माग पनि त्यही अनुसार कम हुन्छ, त्यसको पहुपक्षीय असर परिररहेको छ ।’

अर्थतन्त्रको अवस्था नसुध्रिएसम्म र माग नबढेसम्म ठूला ऋणीले ऋण माग्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता हटाउन सकेमात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको विश्लेषण छ ।

राष्ट्र बैंकले कुनै एउटा संस्थालाई मात्र हेरेर नीति नबनाउने उनले स्पष्ट पारे । सीसीडी रेसियोको नीतिलाई सीडी रेसियोमा लैजाँदा सुरुमा धेरै नै विरोध भएको तर राष्ट्र बैंकले दीर्घकाललाई सोचेर नीति बनाएको त्यसको सकारात्मक नै प्रभाव पर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘एनआईसी एसिया बैंकलाई अहिले सीडी रेसियोले नै सहयोग गर्‍यो,’ उनले भने ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ठूलो प्रभाव पारेको गभर्नरले बताए । ‘सहकारीमा समस्या देखिएपछि बैंकको रिपेमेन्टमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पुससम्ममा बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा १०.१३ अर्बले नकारात्मक हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए ।

‘बैंकहरुका अधिकांश सूचक सकारात्मक छन्, बैंकिङ हेल्थमै प्रभाव पर्नेगरी एनपीए बढेको छैन,’ उनले भने, ‘तर यस्ता केही सूचक छन्, जसले चिन्ता भने बढाएको छ ।’ मौद्रिक पक्षमा निकै सुधार देखिए पनि वित्त पक्ष (बजेटरी)मा सुधार नआउँदा समस्या बढेको उनको टिप्पणी छ ।

‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन, निर्माण क्षेत्रले पनि गति लिन सकेको छैन,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका अध्यक्ष केसीले भने, ‘त्यसका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन, त्यसको नकारात्मक प्रभाव मनिटरी साइटमा पनि देखिएको छ ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्