काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले गएको बिहीबार स्टार्टअप कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् ।
कार्यविधिअनुसार स्टार्टअपले पाँच वर्षका लागि २५ लाख रूपैयाँसम्म वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउनेछन् । पाँच लाखसम्म ऋण एक किस्तामा, १५ लाखसम्मका लागि दुई किस्तामा र त्योभन्दा माथि २५ लाखसम्मका लागि तीन किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्टार्टअप कोषका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
विनियोजित रकम सरकारी स्वामित्वका बैंकबाट कर्जा प्रवाह गरिनेछ । स्टार्टअप ऋण लिन इच्छुकका लागि कार्यविधि स्वीकृत भएको २१ दिनभित्र राष्ट्रियस्तरको पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना निकालिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार १६ क्षेत्रका स्टार्टअपले ऋण पाउनेछन् । कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय गर्नेले स्टार्टअप ऋण पाउनेछन् ।
त्यस्तै, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पनि कर्जा दिइनेछ ।
खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित, विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले पनि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
उद्यम वा व्यवसाय स्थापना भएको सात वर्ष ननाघेकालाई मात्र स्टार्टअप ऋण दिइनेछ । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नवीन प्रविधि एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको उद्यम ऋणका लागि योग्य हुनेछन् ।
यस्ता उद्योगको चुक्ता पुँजी दुई लाख रूपैयाँदेखि १० करोड रूपैयाँसम्म भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी नभएको र वार्षिक कारोबार दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जा लिन उद्यमीले कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । एक जना उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न पाउने छैन ।
स्टार्ट-अप उद्यमका लागि तोकिएका मापदण्ड, उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजारको सम्भावना, प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको स्रोत, परियोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय र व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरणका आधारमा प्रस्ताव मूल्यांकन वा सिफारिस हुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोका रूपमा रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
