काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले करिब डेढ वर्षसम्म कसिलो मौद्रिक नीति तय गर्ने बाध्यता भएको बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको आगामी वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा गभर्नर अधिकारीले सन् २०२२ विश्वभरको मुद्रास्फीति साढे ८ प्रतिशत पुगेका कारण सबैजसो देशले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गरे ।
‘नेपालमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको उच्च गिरावट र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण राष्ट्र बैंक कसिलो मौद्रिक नीति लिन बाध्य भयो,’ उनले भने, ‘तर अब हामी निकै सहज अवस्थामा आइपुगेका छौं, नीतिहरु पनि क्रमश: लचिलो बनाउँदै लगेका छौं ।’
उद्योगी व्यवसायीका चासो र सुझावका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियालिरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा उद्योगी व्यवसायी निकै पीडामा रहेको बताए । ‘अहिले उद्योग व्यवसाय ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन, यसतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्छ ।’
नेपालको समृद्धि र विकासको मुख्य कारक नीतिगत अस्थिरता भएको उनले बताए । ‘कुन नीति कतिखेर परिवर्तन हुन्छ थाहा हुँदैन,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कुन नीति कतिखेर परिवर्तन हुन्छ भन्ने शंशय हुन्छौं हामी, एउटा नीति दुई-तीन वर्ष त स्थिर हुनुपर्छ नि !’
त्यस्तै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले घरजग्गामा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरे । बलियो नियामक निकाय बनाएर सेयर किनबेच जस्तै गरी डिजिटल माध्यमबाट घरजग्गा खरिद-बिक्री गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल बैंकर संघका उपाध्यक्ष एवं माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइरालाले पुँजी भएर पनि प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान)को दबाबका कारण कर्जा दिन सक्ने स्थितिमा बैंकहरु नरहेको बताए । ‘आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै प्राथमिकताका क्षेत्रमा जाने कर्जा र प्रोभिजनको नियममा पनि राष्ट्र बैंक लचक हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको उनले बताए ।
नेपाल जीवन बिमक संघका अध्यक्ष एवं सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पोषक पौडेल र नेपाल निर्जीवन बिमक संघका अध्यक्ष एवं सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका सीईओ चंकी क्षेत्रीले बैंकास्योरेन्स पुन: सुरु गरिनुपर्ने माग गरे ।
त्यसअघि परिचयात्मक सम्बोधनका क्रममा म्यानका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकारका आधारमा विश्वका सय देशभित्र पर्ने नेपालमा अवसर नै अवसर र सम्भावना नै सम्भावना रहेको तर्क गरे ।
रेमिट्यान्स १० महिनामै १२ खर्बभन्दा बढी भित्रिनु र विदेशी विनिमय सञ्चिति १९ खर्ब नाघ्नुले सुनौला दिनको संकेत गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता पाउन थालेको छ,’ सीईओ शेरचनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको बुद्धिमता र बैंकहरुको धैर्यले अर्थतन्त्र बिग्रिन पाएको छैन ।’
यद्यपि आत्तिनुपर्ने अवस्था नभए पनि अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले यसलाई गतिशील बनाउनुको विकल्प नरहेको उनले बताए । ‘बैंकहरुको वित्तीय अवस्था राम्रो छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले केही सम्बोधन गर्छ कि !’
नेपाल व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष मोहनराज ओझाले सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीतिका व्यवस्था निर्देशित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।